विकास की दौड़ में पिछड़ रहे बिहार ने केंद्र से मांगी मदद, वित्त मंत्री से की मांग

बिहार ने विकास की दौड़ में पिछड़ने से बचने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता अनुदान की मांग की है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिल्ली में आयोजित देशभर के वित्त मंत्रियों की बैठक में गुरुवार को यह मांग उठाई। 2022-23 के आम बजट में राज्यों की मांग पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।

बिहार सरकार की ओर से दिए ज्ञापन में कहा गया है कि नीति आयोग के 12 सूचकांकों में बिहार को राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त संसाधन की जरूरत है। इसके अलावा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और उधारी की क्षमता को 2022-23 तक के लिए पांच फीसदी तक करने का आग्रह भारत सरकार से किया गया है। वहीं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन मद में केंद्र सरकार से 60 फीसदी राशि का वहन करने की मांग करते हुए इस अनुपात में केंद्रांश जारी करने पर भी बिहार सरकार का जोर है।

इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कोटा हटाने की मांग करते हुए सभी छात्रों को इससे जोड़ने की मांग की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण योजना के तहत मिलने वाले मुआवजे की बकाया राशि भी जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया गया है। राज्य में पांच हजार नई बैंक शाखाओं की स्थापना की जरूरत भी जताई गई।

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